उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी ने दिखाया रवीश कुमार को आइना, दिया खुले खत का जवाब

9:14 pm 7 Jun, 2016


अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने हाल में हुए मथुरा कांड पर एक लेख लिखा। अपने ब्लॉग में रवीश कुमार ने एस पी मुकुल द्विवेदी की मृत्यु के हवाले से पूरे पुलिस प्रशासन तंत्र पर सवाल उठाया। रवीश कुमार ने लेख में पुलिस द्वारा बेगुनाह नौजवानों को फंसाए जाने की बात भी लिखी। इसके अलावा UPSC पर तंज कसते हुए लिखा कि उन्हें रटने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की।

पढ़ें नई सड़क पर रवीश कुमार का भारतीय पुलिस सेवा को लेकर लिखा गया आलोचनात्मक लेख:

प्रिय भारतीय पुलिस सेवा ( उत्तर प्रदेश),

उम्मीद है मुकुल द्विवेदी की मौत के सन्नाटे का कुछ कुछ हिस्सा आप सभी के आस पास भी पसरा होगा। उनकी यादें रह रहकर आ जा रही होंगी। कोई पुरानी बात याद आ रही होगी, कुछ हाल की बात याद आ रही होगी। ट्रेनिंग के समय अकादमी की चोटी से हैदराबाद देखना याद आ रहा होगा। किसी को मथुरा दर्शन के बाद वहाँ की ख़ातिरदारी याद आती होगी। कुछ आदर्श याद आते होंगे। बहुत सारे समझौते याद आते होंगे।

मैं यह पत्र इसलिए नहीं लिख रहा कि एक आई पी एस अधिकारी मुकुल द्विवेदी की मौत हुई है। मुझे सब इंस्पेक्टर संतोष यादव की मौत का भी उतना ही दुख है। उतना ही दुख ज़ियाउल हक़ की हत्या पर हुआ था। उतना ही दुख तब हुआ था, जब मध्य प्रदेश में आई पी एस नरेंद्र कुमार को खनन माफ़िया ने कुचल दिया था। दरअसल, कहने के लिए कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी के कारण लिखना पड़ रहा है। ग़ैरत और ज़मीर की चुप्पी मुझे परेशान करती है। इसी वजह से लिख रहा हूँ कि आप लोगों को अपने मातहतों की मौत पर चुप होते तो देखा है, मगर यक़ीन नहीं हो रहा है कि आप अपने वरिष्ठ, समकक्ष या कनिष्ठ की मौत पर भी चुप रह जायेंगे।

मैं बस महसूस करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ ? क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आपके सोचने से कुछ हो या ऐसा सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। जो चल रहा है चलता रहेगा। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके साथी मुकुल द्विवेदी का मुस्कुराता चेहरा मुझे परेशान कर रहा है। मैं उन्हें बिलकुल नहीं जानता था। कभी मिला भी नहीं। लेकिन अपने दोस्तों से उनकी तारीफ सुनकर पूछने का मन कर रहा है कि उनके विभाग के लोग क्या सोचते हैं।

मैंने कभी यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी। बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का भ्रम भी नहीं था। जब पढ़ना समझ में आया तब तक मैं जीवन में रटने की आदत से तंग आ गया था। जीएस की उस मोटी किताब को रटने का धीरज नहीं बचा था। इसका मतलब ये नहीं कि लोक जीवन में लोकसेवक की भूमिका को कभी कम समझा हो। आपका काम बहुत अहम है और आज भी लाखों लोग उस मुक़ाम पर पहुँचने का ख़्वाब देखते हैं। दरअसल ख़्वाबों का तआल्लुक़ अवसरों की उपलब्धता से होता है। हमारे देश की जवानियाँ, जिस पर मुझे कभी नाज़ नहीं रहा, नंबर लाने और मुलाज़मत के सपने देखने में ही खप जाती हैं। बाकी हिस्सा वो इस ख़्वाब को देखने की क़ीमत वसूलने में खपा देती हैं। जिसे हम दहेज़ से लेकर रिश्वत और राजनीतिक निष्ठा क्या क्या नहीं कहते हैं।

मैं इस वक्त आप लोगों के बीच अपवादस्वरूप अफ़सरों की बात नहीं कर रहा हूं। उस विभाग की बात कर रहा हूँ जो हर राज्य में वर्षों से भरभरा कर गिरता जा रहा है। जो खंडहर हो चुका है। मैं उन खंडहरों में वर्दी और कानून से लैस खूबसूरत नौजवान और वर्दी पहनते ही वृद्ध हो चुके अफ़सरों की बात कर रहा हूँ जिनकी ज़िले में पोस्टिंग होते ही स्वागत में अख़बारों के पन्नों पर गुलाब के फूल बिखेर दिये जाते हैं। जिनके आईपीएस बनने पर हम लोग उनके गाँव घरों तक कैमरा लेकर जाते हैं।

शायद आम लोगों के लिए कुछ कर देने का ख़वाब कहीं बचा रह गया है, जो आपकी सफलता को लोगों की सफलता बना देता होगा। इसलिए हम हर साल आपके आदर्शों को रिकार्ड करते हैं। हर साल आपको अपने उन आदर्शों को मारते हुए भी देखते हैं।

क्या आप भारतीय पुलिस सेवा नाम के खंडहर को देख पा रहे हैं? क्या आपकी वर्दी कभी खंडहर की दीवारों से चिपकी सफ़ेद पपड़ियों से टकराती है? रंग जाती है? आपके बीच बेहतर, निष्पक्ष और तत्पर पुलिस बनने के ख़्वाब मर गए हैं। इसलिए आपको एस एस पी के उदास दफ्तरों की दीवारों का रंग नहीं दिखता। मुझे आपके ख़्वाबों को मारने वाले का नाम पता है मगर मैं मरने और मारे जाने वालों से पूछना चाहता हूँ। आपके कई साथियों को दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में कमिश्नर बनने के बाद राज्यपाल से लेकर सांसद और आयोगों के सदस्य बनने की चाह में गिरते देखा हूँ। मुझे कोई पहाड़ा न पढ़ाये कि राजनीतिक व्यवस्थाएँ आपको ये इनाम आपके हुनर और अनुभव के बदले देती हैं।

आप सब इस व्यवस्था के अनुसार हो गए हैं जो दरअसल किसी के अनुसार नहीं है। आप सबने हर जगह समर्पण किया है और अब हालत ये हो गई कि आप अपने ग़म का भी इज़हार नहीं कर सकते। गर्मी है इसलिए पता भी नहीं चलता होगा कि वर्दी पसीने से भीगी या दोस्त के ग़म के आँसू से। मुझे कतर्व्य निष्ठा और परायणता का पाठ मत पढ़ाइये। इस निष्ठा का पेड़ा बनाकर आपके बीच के दो चार अफसर खा रहे हैं और बाकी लोग खाने के मौके की तलाश कर रहे हैं।

मामूली घटनाओं से लेकर आतंकवाद के नाम पर झूठे आरोपों में फँसाये गए नौजवानों के किस्से बताते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के खंडहर अब ढहने लगे हैं। दंगों से लेकर बलवों में या तो आप चुप रहे, जाँच अधूरी की और किसी को भी फँसा दिया। आपने देखा होगा कि गुजरात में कितने आई पी एस जेल गए। एक तो जेल से बाहर आकर नृत्य कर रहा था। वो दृश्य बता रहा था कि भारतीय पुलिस सेवा का इक़बाल ध्वस्त हो चुका है। भारतीय पुलिस सेवा की वो तस्वीर फ्रेम कराकर अपने अपने राज्यों के आफिसर्स मेस में लगा दीजिये। पतन में भी आनंद होता है। उस तस्वीर को देख आपको कभी कभी आनंद भी आएगा।

रिबेरो साहब के बारे में पढ़ा था तब से उन्हीं के बारे में और उनका ही लिखा पढ़ रहा हूँ। बाकी भी लिखने वाले आए लेकिन वो आपके नाम पर लिखते लिखते उसकी क़ीमत वसूलने लगे। पुलिस सुधार के नाम पर कुछ लोगों ने दुकान चला रखी है। इस इंतज़ार में कि कब कोई पद मिलेगा। मैं नाम लूं क्या ? एक राज्य में बीच चुनावों में आपके बीच के लोगों की जातिगत और धार्मिक निष्ठाओं की कहानी सुन कर सन्न रह गया था। बताऊँ क्या? क्या आपको पता नहीं? अभी ही देखिये कुछ रिटायर लोग मुकुल की मौत के बहाने पुलिस सुधार का सवाल उठाते उठाते सेटिंग में लग गए हैं। ख़ुद जैसे नौकरी में थे तो बहुत सुधार कर गए ।

आपकी सीमायें समझता हूँ। यह भी जानता हूँ कि आपके बीच कुछ शानदार लोग हैं। कुछ के बीच आदर्शवाद अब भी बचा है। बस ये पत्र उन्हीं जैसों के लिए लिख रहा हूँ और उन जैसों के लिए भी जो पढ़ कर रूटीन हो जायेंगे। इन बचे खुचे आदर्श और सामान से एक नई इमारत बना लीजिये और फिर से एक लोक विभाग बनिये जिसकी पहचान बस इतनी हो कि कोई पेशेवर और निषप्क्ष होने पर सवाल न उठा सके। अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल कीजिये। अकेले बोलने में डर लगता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलिये।

इसके लिए जरूरी है कि आप पहले मथुरा के ज़िलाधिकारी और एस एस पी से यारी दोस्ती में ही पूछ लीजिये कि आखिर वहाँ ये नौबत क्यों आई। किसके कहने पर हम ऐसे सनकी लोगों को दो से दो हज़ार होने दिये। वे हथियार जमा करते रहे और हम क्यों चुप रहे। क्या मुकुल व्यवस्था और राजनीति के किसी ख़तरनाक मंसूबों के कारण मारा गया? क्या कल हममें से भी कोई मारा जा सकता है? मुकुल क्यों मारा गया? कुछ जवाब उनके होंठों पर देखिये और कुछ उनकी आँखों में ढूंढिये। क्या ये मौत आप सबकी नाकामी का परिणाम है? मथुरा के ज़िलाधिकारी, एस एस पी जब भी मिले, जहाँ भी मिले, आफ़िसर मेस से लेकर हज़रतगंज के आइसक्रीम पार्लर तक, पूछिये। ख़ुद से भी पूछते रहिए।

पता कीजिये कि इस घटना के तार कहाँ तक जाते हैं। नज़र दौड़ाइये कि ऐसी कितनी संभावित घटनाओं के तार यहाँ वहाँ बिखरे हैं। राजनीतिक क़ब्ज़ों से परेशान किसी ग़रीब की ज़मीन वापस दिलाइये। संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी के घर जाइये। उनके परिवारों का सामना कीजिये और कहिये कि दरअसल साहब से लेकर अर्दली तक हम अतीत, वर्तमान और भावी सरकारों के समझौतों पर पर्दा डालने के खेल में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम सभी को मरा हुआ मान लिया जाना चाहिए। हम सबको जीते जी मुआवज़ा मिल जाना चाहिए।

नहीं कहने की लाचारी से निकलिये साहब लोग। रिटायर लोग के भरोसे मत रहिए। बोलने की जगह बनाइये। आपकी नौकरी हमारी तरह नहीं है कि दो मिनट में चलता कर दिये गए। हममें से कई फिर भी बहुत कुछ सबके लिए बोल देते हैं। आप सरकारों के इशारों पर हमारे ख़िलाफ़ एफ आई आर करते हैं फिर भी हम बोल देते हैं। राना अय्यूब की गुजरात फाइल्स मँगाई की नहीं। आप कम से कम भारतीय पुलिस सेवा के भारतीय होने का फ़र्ज तो अदा करें। आप हर जगह सरकारों के इशारों पर काम कर रहे हैं। कभी कभी अपने ज़मीर का इशारा भी देख लीजिये।

तबादला और पदोन्नति के बदले इतनी बड़ी क़ीमत मत चुकाइये। हम सही में कुछ राज्यों के राज्यपालों का नाम नहीं जानते हैं। कुछ आयोगों के सदस्यों का नाम नहीं जानते हैं। इन पदों के लिए चुप मत रहिए। सेवा में रहते हुए लड़िये। बोलिये। इन समझौतों के ख़िलाफ़ बोलिये। अपने महकमे की साख के लिए बोलिये कि मथुरा में क्या हुआ, क्यों हुआ। बात कीजिये कि आपके बीच लोग किस किस आधार पर बंट गए हैं। डायरी ही लिखिये कि आपके बीच का कोई ईमानदारी से लड़ रहा था तो आप सब चुप थे । आपने अकेला छोड़ दिया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा सबकी यही कहानी है। वरना एक दिन किसी पार्क में जब आप रूलर लेकर वॉक कर रहे होंगे और कहीं मुकुल द्विवेदी टकरा गए तो आप उनका सामना कैसे करेंगे ? यार हमने तुम्हारी मौत के बाद भी जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। क्या ये जवाब देंगे? क्या यार हमने इसी दिन के लिए पुलिस बनने का सपना देखा था कि हम सब अपने अपने जुगाड़ में लग जायेंगे। मैं मारा जाऊँगा और तुम जीते जीते जी मर जाओगे। कहीं मुकुल ने ये कह दिया तो !

आप सभी की ख़ैरियत चाहने वाला मगर इसके बदले राज्यपाल या सांसद बनने की चाह न रखने वाला रवीश कुमार इस पत्र का लेखक हैं। डाकिया गंगाजल लाने गया है इसलिए मैं इसे अपने ब्लाग कस्बा पर पोस्ट कर रहा हूँ । आमीन !

रवीश के इस लेख का जवाब उत्तर प्रदेश में तैनात धर्मेंद्र नाम के एक पुलिस अधिकारी ने खुद दिया। रवीश ने इस जवाब को अपने ब्लॉग पर प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र ने बहुत ही सलीके से अपनी बात रखी। पढ़ें ऑफिसर धर्मेंद्र का रवीश कुमार को लिखा गया जवाब…

प्रिय रवीश जी,

आपका ख़त पढ़ा। उसमें सहमत होने की भी जगह है और संशोधनों की भी। यह आपके पत्र का जबावी हमला कतई नहीं है। उसके समानांतर हमारे मनो-जगत का एक प्रस्तुतीकरण है। मैं यह जवाबी खत किसी प्रतिस्पर्धा के भाव से नहीं लिख रहा हूँ। चूँकि आपने भारतीय पुलिस सेवा और उसमें भी खासकर (उत्तर प्रदेश) को संबोधित किया है, इसलिए एक विनम्रतापूर्ण उत्तर तो बनता है। यूँ भी खतों का सौंदर्य उनके प्रेषण में नहीं उत्तर की प्रतीक्षा में निहित रहता है। जिस तरह मुकुल का मुस्कराता चेहरा आपको व्यथित किये हुए है (और जायज़ भी है कि करे), वह हमें भी सोने नहीं दे रहा…जो आप ‘सोच’ रहे हैं, हम भी वही सोच रहे हैं। आप खुल कर कह दे रहे हैं। हम ‘खुलकर’ कह नहीं सकते। हमारी ‘आचरण नियमावली’ बदलवा दीजिये, फिर हमारे भी तर्क सुन लीजिये। आपको हर सवाल का हम उत्तर नहीं दे सकते। माफ़ कीजियेगा। हर सवाल का जवाब है, पर हमारा बोलना ‘जनहित’ में अनुमन्य नहीं है। कभी इस वर्दी का दर्द सिरहाने रखकर सोइये, सुबह उठेंगे तो पलकें भरी होंगीं। क्या खूब सेवा है जिसकी शुरुआत ‘अधिकारों के निर्बंधन अधिनियम’ से शुरू होती है! क्या खूब सेवा है जिसे न हड़ताल का हक़ है न सार्वजनिक विरोध का . . .

हमारा मौन भी एक उत्तर है ।अज्ञेय ने भी तो कहा था . .

“मौन भी अभिव्यंजना है
जितना तुम्हारा सच है, उतना ही कहो ”

हमारा सच जटिल है। वह नकारात्मक भी है। इस बात से इनकार नहीं। आप ने सही कहा कि अपने जमीर का इशारा भी समझो। क्या करें? खोटे सिक्के अकेले इसी महकमे की टकसाल में नहीं ढलते। कुछ आपके पेशे में भी होंगे। आपने भी एक ईमानदार और निर्भीक पत्रकार के तौर पर उसे कई बार खुलकर स्वीकारा भी है। चंद खोटे सिक्कों के लिए जिस तरह आपकी पूरी टकसाल जिम्मेदार नहीं, उसी तर्क से हमारी टकसाल जिम्मेदार कैसे हुई?

हम अपने मातहतों की मौत पर कभी चुप नहीं रहे । हाँ सब एक साथ एक ही तरीके से नहीं बोले । कभी फोरम पर कभी बाहर , आवाजें आती रही हैं। बदायूं में काट डाले गए सिपाहियों पर भी बोला गया, और शक्तिमान की मौत पर भी । पर क्या करें, जिस तरह हमें अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए कहा गया है, उस तरह कोई सुनता नहीं। अन्य तरीका ‘जनहित’ में अलाउड नहीं ।  मुक्तिबोध ने कहीं लिखा है कि

“पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच
ऐसी ट्रेजेडी है नीच”

मुकुल और संतोष की इस ‘ट्रेजेडी’ को समझिये सर। यही इसी घटना में अगर मुकुल और संतोष ने 24 आदमी ‘कुशलतापूर्वक’ढेर कर दिए होते, तो आज उन पर 156 (3) में एफ आई आर होती । मानवाधिकार आयोग की एक टीम ‘ओन स्पॉट’ इन्क्वायरी के लिए मौके पर रवाना हो चुकी होती। मजिस्ट्रेट की जाँच के आदेश होते। बहस का केंद्र हमारी ‘क्रूरता’ होती । तब निबंध और लेख कुछ और होते ।

आपने इशारा किया है कि’ झूठे फंसाए गये नौजवानों के किस्से’ बताते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के खंडहर ढहने लगे हैं। यदि कभी कोई डॉक्टर आपको आपकी बीमारी का इलाज करने के दौरान गलत सुई  (इंजेक्शन) लगा दे (जानबूझकर या अज्ञानतावश) , तो क्या आप समूचे चिकित्सा जगत को जिम्मेदार मान लेगें? गुजरात का एक खास अधिकारी मेरे निजी मूल्य-जगत से कैसे जुड़ जाता है, यह समझना मुश्किल है।

हमने कब कहा कि हम बदलना नहीं चाहते। एक ख़त इस देश की जनता के भी नाम लिखें कि वो तय करें, उन्हें कैसी पुलिस चाहिए। हम चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि बदल दो हमें।  बदल दो 1861 के एक्ट की वह प्राथमिकता जो कहती है की ‘गुप्त सूचनाओं’ का संग्रह हमारी पहली ड्यूटी है और जन-सेवा सबसे आखिरी। क्यों नहीं जनता अपने जन-प्रतिनिधियों पर पुलिस सुधारों का दवाब बनाती?

आपको जानकार हैरानी होगी कि अपने इलाकों के थानेदार तय करने में हम पहले वहां के जाति-समीकरण भी देखते हैं! इसलिए नहीं कि हम अनिवार्यतः जाति-प्रियता में श्रद्धा रखते हैं। इस से उस इलाके की पुलिसिंग आसान हो जाती है। कैसे हो जाती है यह कभी उस इलाके के थानेदार से एक पत्रकार के तौर पर नहीं, आम आदमी बनकर पूछियेगा। वह खुलकर बताएगा। भारतीय पुलिस सेवा का ‘खंडहर’ यहीं हमारी आपकी आँखों के सामने बना है। कुछ स्तम्भ हमने खुद ढहा लिए, कुछ दूसरों ने मरम्मत नहीं होने दिए।

जिसे खंडहर कहा गया है,उसी खंडहर की ईंटें इस देश की कई भव्य और व्यबस्थित इमारतों की नींव में डाल कर उन्हें खड़ा किया गया है। मुकुल और संतोष की शहादत ने हमें झकझोर दिया है। हम सन्न हैं। मनोबल न हिला हो, ऐसी भी बात नहीं है। पर हम टूटे नहीं हैं। हमें अपनी चुप्पी को शब्द बनाना आता है हमारा एक मूल्य-जगत है। फूको जैसे चिंतक भले ही इसे ‘सत्ता’ के साथ ‘देह’ और ‘दिमाग’ का अनुकूलन कहते हों, पर प्रतिरोध की संस्कृति इधर भी है। हाँ उसमें ‘आवाज’ की लिमिट है और यह भी कथित व्यबस्था बनाये रखने के लिए किया गया बताया जाता है ।

यह सही है कि हम में भी वो कमजोरियां घर कर गयी हैं जो जमीर को पंगु बना देती हैं । ‘One who serves his body, serves what is his, not what he is'(Plato) जैसी बातों में आस्था बनायेे रखने वाले लोग कम हो गए हैं। पर सच मानिए हम लड़ रहे हैं। जीत में आप लोगों की भी मदद आवश्यक है । पुलिस को सिर्फ मसाला मुहैया कराने वाली एजेंसी की नजर से न देखा जाए।

जो निंदा योग्य है उसे खूब गरियाया जाये, पर उसे हमारी ‘सर्विस’ के प्रतिनिधि के तौर पर न माना जाये। हमारी सेवा का प्रतिनिधित्व करने लायक अभी भी बहुत अज्ञात और अल्प-ज्ञात लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो न सुधारों के दुकानदार हैं और न आत्म-सम्मान के कारोबारी।

मथुरा में एकाध दिन में कोई नया एस पी सिटी आ जायेगा। फरह थाने को भी नया थानेदार मिल जायेगा। धीरे धीरे लोग सब भूल जाएंगे। धीरे धीरे जवाहर बाग फिर पुरानी रंगत पा लेगा। धीरे धीरे नए पेड़ लगा दिए जायेंगे जो बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे उगेंगे। सब कुछ धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे न्याय होगा। धीरे धीरे सजा होगी। हमारी समस्या किसी राज्य का कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। हमारी समस्या रामवृक्ष भी नहीं है। हमारी समस्या सब कुछ का धीरे धीरे होना है। धीरे धीरे सब कुछ उसी तरह हो जायेगा जो मुकुल और संतोष की मौत से पहले था।

सर्वेशर दयाल सक्सेना ने भी क्या खूब लिखा था-

“…धीरे-धीरे ही घुन लगता है, अनाज मर जाता है।
धीरे-धीरे ही दीमकें सब कुछ चाट जाती हैं।
धीरे-धीरे ही विश्वास खो जाता है, साहस डर जाता है,
संकल्प सो जाता है ।
मेरे दोस्तों मैं इस देश का क्या करूँ
जो धीरे-धीरे खाली होता जा रहा है?
भरी बोतलों के पास खाली गिलास-सा पड़ा हुआ है।
मेरे दोस्तों !
धीरे-धीरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मौत होती है।
धीरे धीरे कुछ नहीं आता,सिर्फ मौत आती है
सुनो ढोल की लय धीमी होती जा रही है।
धीरे-धीरे एक क्रान्ति यात्रा, शव-यात्रा में बदलती जा रही है ।”

इस ‘धीरे-धीरे’की गति का उत्तरदायी कौन है। शायद अकेली कोई एक इकाई तो नहीं ही होगी। विश्लेषण आप करें। हमें इसका ‘अधिकार’ नहीं है। जो लिख दिया, वह भी जोखिम भरा है। पर मुकुल और संतोष के जोखिम के आगे तो नगण्य ही है। जाते जाते आदत से मजबूर, केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्तियाँ भी कह दूँ जो हमारी पीड़ा पर अक्सर सटीक चिपकती हैं …

‘सबसे आगे हम हैं
पांव दुखाने में
सबसे पीछे हम हैं
पांव पुजाने में
सबसे ऊपर हम हैं
व्योम झुकाने में
सबसे नीचे हम हैं
नींव उठाने में’

मजदूरों के लिखी गयी यह रचना कुछ हमारा भी दर्द कह जाती है। हाँ, मजदूरों को जो बगावत का हक़ लोकतंत्र कहलाता है उसे हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है। इसी अन्तर्संघर्ष में मुकुल और संतोष कब जवाहर बाग में घिर गए, उन्हें पता ही नहीं चला होगा।  उन्हें प्रणाम।

उम्मीद है आपको पत्र मिल जायेगा ।
धर्मेन्द्र ।
भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश)

रवीश कुमार ने इस लेख के बहाने ढेर सारे मुद्दों को एक साथ लपेटा। रवीश ने इस लेख के माध्यम से पुलिस के अच्छे अधिकारियों का हमदर्द बनने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ऑफिसर धर्मेंद्र ने अपने जवाब से साबित किया कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें किसी आवाज की जरूरत नहीं है।

ऊपरी तौर से सामान्य लेकिन गंभीर आरोप लगाने वाले रवीश कुमार के लेख का जवाब ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार ने बड़े माकूल ढंग से दिया। धर्मेंद्र ने रवीश कुमार को लिखा कि जिस तरह से किसी भ्रष्ट पत्रकार की वजह से पूरी मीडिया पर सवाल उठाया नहीं जा सकता है, उसी तरह कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से पूरे सिस्टम को ढह चुका खंडहर नहीं कहा जा सकता।

धर्मेंद्र ने इशारों में याद दिलाया कि रवीश किस तरह नीरा राडिया टेप कांड पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा ऑफिसर धर्मेंद्र ने अपनी नौकरी की जटिलता का एहसास कराते हुए कहा कि वह एक गंभीर पेशे में हैं, जहां बोलने से ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है। रवीश के बेगुनाहों को फंसाने की बात का धर्मेंद्र ने बड़े सामान्य से तर्क से खंडन किया।

दरअसल, धर्मेंद्र बताना चाहते हैं कि निसार को जिंदा लाश बताना और गुलबर्ग सोसाइटी के 66 में से 34 अभियुक्तों अदालत से बरी होने पर न्याय-व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। दोनों मामले को एक ही चश्में से देखा जाना चाहिए। प्रशासन न तो निसार के साल लौटा सकता है न तो गुलबर्ग सोसायटी के 34 लोगों के। यह तंत्र खामियों से भरा पड़ा है, इस पर सवाल भी उठने चाहिए, लेकिन समीक्षा और आलोचना का पैमाना एक होना चाहिए।

Discussions