अब मोदी सरकार चुकाएगी गरीबों के मकान का किराया, गरीबों को राहत

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2:11 pm 22 Apr, 2016


मोदी सरकार अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी भारत में लागू करने का विचार कर रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों के मकान के किराए का एक हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। बताया गया है कि केंद्र सरकार गरीब लोगों को हाउसिंग वाउचर मुहैया कराने का विचार कर रही है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित योजना का मसौदा शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है, जो अपने आखिरी चरण में है। जल्द ही इसे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू इस खास योजना पर काम कर रही समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।

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वैंकेया नायडू livemint

सरकार का इस योजना को लेकर कहना है कि इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो यह कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आने वाले लोगों को आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। वहीं झुग्गी-झोपड़ियों को ख़त्म करने में भी यह योजना कारगर साबित होगी।

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अमेरिका में रेंटल हाउसिंग वाउचर स्कीम के तहत किराएदारों के पास अपने लिए मकान चुनने का अधिकार होता है। इसके बाद संबंधित मकान मालिक को स्थानीय सरकारी हाउसिंग एजेंसियां सरकार की ओर से जारी किए गए वाउचर देती हैं। बाद में इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को, बाकी का बचा हुआ किराया चुकाना होता है।

इसके दो पहलू होंगे, सरकार सीधे तौर पर समाज के पिछड़े तबके के लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देगी। वहीं हॉस्टल्स, पीजी, को भी इस योजना के तहत लाया जाएगा।

इस योजना के तहत सरकार की मंशा है कि अनौपचारिक मकान अग्रीमेंट्स से औपचारिक अग्रीमेंट्स की ओर बढ़ा जाए। इस काम के लिए सरकार एनजीओ, मोहल्ला समितियों और कमिटियों की सहायता लेंगी।

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