पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा को मंजूरी, एक भी आतंकी नहीं कर सकेगा घुसपैठ

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3:14 pm 11 Apr, 2016


पठानकोट हमले से सबक लेते हुए भारत ने पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे आतंकियों से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगी भारत की 2900 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

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इस योजना के अंतर्गत सीमा पर पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, इस योजना के अमल में आते ही 24 घंटे बेहद आधुनिक और उन्नत तकनीक के जरिए सीमा की निगरानी की जाएगी।

इसके तहत, 2900 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। इसका मकसद पश्चिमी सीमा से घुसपैठ को पूरी तरह रोकना है।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की इस CIBMS यानि कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम तकनीक के जरिए पूरे साल 24 घंटे सीमा की निगरानी कर पाना संभव होगा।

गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि करते हुए कहाः

“भारत-पाकिस्तान की सीमा में कुछ जगह ऐसी हैं, जहां से घुसपैठ की संभावना रहती है। ऐसे में इन जगहों को पूरी तरह से सुरक्षा देना सरकार का काम है। इसलिए नई-नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और थर्मल इमेज अंडर ग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर शामिल हैं।”


सरकार की यह योजना बेहद खर्चीली है, लेकिन इसे लेकर सरकार का कहना है कि पठानकोट जैसे हमलों, घुसपैठ, तस्करी की घटनाओं को नाकाम करने के लिए यह सबसे बेहतर उपाय है।

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घुसपैठ रोकने के उद्येश्य से 130 लेजर बैरियर्स भी लगाए जाएंगे। इन लेजर बैरियर्स को वहां लगाया जाएगा, जहां फेंसिंग नहीं हुई है। इसमें जम्मू-कश्मीर की पहाडियां और नदी वाले इलाकों से लेकर गुजरात तक के हिस्से हैं, जहां से घुसपैठ की गतिविधियां सबसे ज़्यादा होती हैं।

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गौरतलब है कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ, सीमा सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से ही भारत के लिए चिन्ता का विषय रहा है।

इस योजना की मदद से आतंकियों की घुसपैठ पर केवल निगरानी रख पाना संभव ही नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों पर भी नज़र बनाना आसान होगा, जो आतंकियों की घुसपैठ में मदद करते है।

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